New Delhi: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮਿਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੂਖ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 36 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ PMLA ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
