New Delhi: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਪੀਕਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 9000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ… ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
