New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ੋਨ (ਆਰਈਜ਼ੈੱਡ) ਪਾਵਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 4.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਬਾੜਮੇਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 2.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਾਗੌਰ (ਮੇੜਤਾ) ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਖੇਤਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਓਰਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੋਪਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਡਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 4.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
