Chandigarh: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਧੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਝਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਾਸੁਕਾ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
