Delhi: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਪਰ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
