Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਏਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀਟੋਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਏਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
