New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ 2020 ‘ਚ 23 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
