New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
