Kolkata: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
