ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Delhi excise policy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ(manish sisodia) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ (ED) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
