ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ED ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ ED ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ED ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HC ਨੇ ED ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ED ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
