ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੋਮਵਾਰ (26 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। “ਆਪ” ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। CBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
