ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ HC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੀ.ਏ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਇਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2022 ‘ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ।
