ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਇਏ ਕਿ 1980 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾ ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016-17 ਦੀ ਕੋਪਰਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ‘ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
2019 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
