ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1815 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ 1200 ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 568 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
