ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ‘ਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ।
