ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮੇਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
