ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ (ULFA)ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਲਫਾ ਦੇ ਵਾਰਤਾ ਸਮਰਥਕ ਧੜੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਲਫਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਲਫਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਲਫਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹੋਮ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੱਪਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ 1992 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਬਿੰਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ‘ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਫਾ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਫਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਰਬਿੰਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਫੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਉਲਫਾ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਖੋਵਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਲਫ਼ਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਲਫਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਧੜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।
