ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਔਰਤ ਸੁਨੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਨੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
