ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
