ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾਜੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
