ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 100 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
