ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਰਾਜਾਂ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਪੰਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, 22 ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲਗਭਗ 270 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ 158 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
