ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
IPC ਤੇ CrPC ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੀ IPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (CRPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ।
