ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਰਾਨੀ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।