ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 15,181 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਲੰਬਰ ਜਾਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕੱਟ-ਆਫ (LICO) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। LICO ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
