ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 22 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ । ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 18 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ‘ਚ 18 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ IPC,CRPC ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
