ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 47% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 77.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 76.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤਰ 90% ਵਧਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 12,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 23% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 18 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2018-2023) ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 33.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 9.6% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 15% ਸੀ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 8.4% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18%, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 26.4% ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 76.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 152.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ 169.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
