ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ “ਆਪ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ 142 ਕਨਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ 18 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ।
ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
