ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲੱਖਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂ.ਟੀ.ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 26 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 1180 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ 287 ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 134, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 122, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 84, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 27, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 25, ਮੁਕਤਸਰ 12, ਬਠਿੰਡਾ 5, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 2, ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 68 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1342 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1206 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਏਜੰਟ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
