ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 207 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
