ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਹਨੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਲਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰੋਕਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
