ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਦੈਤ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
