ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਲਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ, NBFC ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
