ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ (GDP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਕਰਜ਼ 38 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 08.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 13.8 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਕਮਾਈ 20 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ‘ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਕਰਜ਼ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ 08.8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਕਰਜ਼ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ
