ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ‘ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੁੱਤੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
