ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੁੱਤੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
