ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਦੂਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1.8 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 1767 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
