ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ 2021-22 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ FRVM ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ:
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ’
- ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
