ਕੁਝ ਸਮੇ
ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰੀਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆਂ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਖਤ ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ HC ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਾ
ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਥੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਹਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
