ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 102 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਐਲਡੀ ਨੇਤਾ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚਉਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
