ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ‘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆ ਦੇ ਹਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰੀਬ 46 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 46 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ 35 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕ੍ਰਾਇਮ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ- ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
