ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਥੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਹਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
