Love Marriage ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਮੇਹਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “(ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ) ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
