ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ — ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ —

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ —

“ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?”

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

423 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 153 ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਅਤੇ 31 ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ

ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਕੈਮਰੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

181 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?