ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.95 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਬਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 158 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,64,478 ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,121 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖਿਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (PM-JAY) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (SSBY)” ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। (https://www.punjabistoryline.com/punjab/opposition-leader-pratap-bajwa-surrounded-the-state-government-said-misuse-of-ayushman-fund-500-crores-used-in-advertisements-and-other-works-news-16586)

The @AAPPunjab govt misused the funds under the Ayushman Bharat Scheme. Now the government is reluctant to provide details. It hasn’t even complied with the Hon’ble Punjab and Haryana High Court’s directions. Instead of clearing the dues of over Rs 500 crores of the private…

— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 7, 2025

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਮੇਕਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?” (https://hindi.theprint.in/politics/5-controversies-of-aap-mohalla-clinics-in-punjab-removal-of-panj-pyaras-and-rs-30-crore-for-publicity/462702/)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ
2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 145.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021-2022 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 148.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3029 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹9.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ₹12.60 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ
ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 580 ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ AACs ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, NHM ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸਿਰਫ਼ NHM ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 870 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।