ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,638.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਟੋਲ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
2024 ਵਿੱਚ ਟੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ
17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ – 1348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ – 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ – 179.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ – 69.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
