ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq
— ANI (@ANI) April 8, 2025
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
