ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (UMEED) 2025 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
