ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, 1500 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 9,405 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14,427 ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
